ट्रेंडिंग

Blog single photo

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

26/03/2020

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24,000 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਏੇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 420, 406, 324, 325, 379, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 379-ਬੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੰਜੀਵ/ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ


 
Top