क्षेत्रीय

Blog single photo

ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਪਿੱਛੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ - ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

15/05/2020

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ ( ਹਿ ਸ ):   .

           ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਮ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਜੀਰਾਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਰਾਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੁੱਕੇਗੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਮ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਊਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਬਣਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
     


ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ / ਕੁਸਮ


 
Top