राष्ट्रीय

Blog single photo

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

25/03/2020

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। 

 ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਮਾਰਚ (   ਹਿ ਸ   ) - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਜੋ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਧ  ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 379 ਬੀ ਜਾਂ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਜਾਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਜਾਂ ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਯਾਫਤਾ  ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ, ਜਿਨਾਂਦੀ ਸਜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ  ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਆਦਤਰ ਸਜਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 379 ਬੀ ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਏਕਟ, ਜਬਰਜਨਾਹ ਅਤੇ ਏਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਯਾਫਤਾ  ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ|
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਚਲਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅਪਰ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
 ਉਨਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ  ਵੀਡੀਓ ਕਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਜੇਲ, ਕੇ.  ਸੇਲਵਰਾਜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ|



ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ 


 
Top