राष्ट्रीय

Blog single photo

ਮੋਦੀ- ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਛੁੱਟਭਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ

30/03/2020


ਮੋਦੀ- ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਛੁੱਟਭਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਆਰਕੇ ਸਿਨਹਾ
 
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧੌਲਾ ਕੁੰਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ।  ਪਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ -

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਮੋਟਾ-ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ' ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ 14 ਆਇਸੋਲੇਸ਼ੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਵਾ ਦਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਆਪਣਏ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਗੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਗਾਰਡਨਰਜ ਆਦਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੀਰ-ਬਾਵਰਚੀ-ਭਿਸ਼ਤੀ-ਖਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ  ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਇਟਲੀ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ  ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਇੰਨਫੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।


ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਮਜਦੂਰ
ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਤਹਿਤ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਇਥੇ ਰਹੇ,  ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜੇਤਕ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਗੜਬੜ -

ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੰਢ ਲਵੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਬੇਸ਼ਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ?

ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੀ  ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇਜ਼ੱਤ ਹੋਣਾ।

ਖੈਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਲਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ। ਉਸਦੀ ਔਸਤਨ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ - ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ-ਚਾਹ ਪੱਤੇ, ਮਸਾਲੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ, ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਾਰੀ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?

 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ।

(ਲੇਖਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਤੰਭਕਾਰ ਹਨ)



 
Top