क्षेत्रीय

Blog single photo

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ 'ਚੋ 291 ਬੰਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡੇ , ਜੇਲ ਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼....

05/05/2020

ਕਪੂਰਥਲਾ, 5 ਮਈ ( ਹਿ ਸ )   :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਿਵੀੳੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ, ਐਸ. ਪੀ  ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ  ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ  ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ  ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ  ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੀ ਜਮਾਨਤਾਂ 204 ਹਨ ਅਤੇ 291 ਬੰਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੀ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 34 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।




ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ / ਕੁਸਮ


 
Top