क्षेत्रीय

Blog single photo

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020-ਨੀਲ ਗਰਗ

22/05/2020

ਬਠਿੰਡਾ 22 ਮਈ (ਹਿਸ) ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ।
ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ।  

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦਾ 80-85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇਗਾ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਬੁਲਾਰੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨੀਲ ਗ਼ਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਪੀਐਸ ਮਿੱਠਾ/ ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਗਾ 



 
Top