ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹੁਦੇ' ਤੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਏਕੇ ਐਂਟਨੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ “ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ “ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰ” ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 'ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਦਿੱਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ' ਕਤਲ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਅਨੂਪ/ਕੁਸੁਮ
