ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਲਆਈਸੀ) ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਆਈਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਐਲਆਈਸੀ (ਏਜੰਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਐਲਆਈਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ, ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 3,000-10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000-1,50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਏਜੰਟ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ