ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 182 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2,192 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫੇਕਲ ਸਲਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
