ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਰਲੀਧਰ ਕਿਸਨ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਐਫਡੀਟੀਐਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਫਡੀਟੀਐਲ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਟੀਐਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਆਚਿਆ ਸਮਾਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
