ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪ੍ਰਤੀਭਾ-ਸੇਤੂ' ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਪਰ ਅਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 52,910 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,950 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ-ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐਨਸੀਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ