ट्रेंडिंग

Blog single photo

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

15/10/2019


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ.ਸ)। ਨੇਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਐੱਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੇਸ਼ਲ ਸੇਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਸੇਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋ ਸਕਣ। 

ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। 

ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੰਜੇ/ਕੁਸੁਮ


 
Top