ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸੂਨ, ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨਰਮੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ