ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਏਆਰਆਈ), ਪੂਸਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 35,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਦਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਪਛੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਖੇਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ - ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 900 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 640 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ 10ਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਰਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ