ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ, 1952 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੋਧ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਧ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਮਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 16) ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਧ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ