ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ ਨਿਯਮ, 1964 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ 6 (2) ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਭੂਮੀ ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 (2ਏ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਂ ਅਭਿਆਰਣਯ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਾਂ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭੁਮੀ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 250 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 100 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਚੀਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ