ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸ਼ੋਧ) ਓਜਡਪਨੈਂਸ, 2025 ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਥਗਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ