ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਅਹੁਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵੇਖਣ 2016-2020 ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ