ਜੈਪੁਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਤੱਕ, ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਾਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੇਈਸੀਸੀ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9,315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150-ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 29 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 60-90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 395 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਦੀਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਫੇਡ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਤੁਅਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ