ਕਵੇਟਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਸੋਲੀਡੇਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਵੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੀ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ (ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੋਚ ਸੋਲੀਡੇਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ, ਸਿਬਘਾਤੁੱਲਾ ਬਲੋਚ, ਬੇਬੋ ਬਲੋਚ, ਬੈਬਰਗ ਬਲੋਚ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਦੀ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਐਮ.ਪੀ.ਓ.) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਡਾ. ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਇਸਰਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵੇਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮੁਬੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਬੀਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚ ਯਾਕਜੇਹਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਹਿਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ