ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਮਸੀਐਮਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77(1) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
