ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (ਐਫਆਈਯੂ-ਇੰਡ), ਆਰਬੀਆਈ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਬੀਸੀ), ਮਾਲੀਆ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਆਰਆਈ), ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਟਮ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ), ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰਪੀਐਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ), ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐਸਐਸਬੀ), ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਸੀਏਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਏਆਈ), ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ, ਚੋਣ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈਐਸਐਮਐਸ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 33.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
