ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ - ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਗੌੜਾ ਭੱਜਿਆ, ਉਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਕੋ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਸੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 338 ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 189 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 110 ਬਲੂ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ (ਇੰਟਰਪੋਲ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 957 ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 231, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ 30, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ 21, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ 12, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 189 ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ, 254 ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ, 55 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, 21 ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤਪੋਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ