ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਹੋਵੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਭੋਪਾਲ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ
ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ


ਭੋਪਾਲ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ, ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਘੁਮਿਆਰ, ਗੱਡੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਛੋਟੇ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਮਾਲੀ, ਰੰਗੋਲੀ ਰੰਗ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ/ਐਂਬੂਲੈਂਸ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ: ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰ, ਘੁਮਿਆਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਰਜੀਹ :

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸਥਾਈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ -

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ -

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ bench-mpk@gov.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੈ ਦੀਪਉਤਸਵ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਪਉਤਸਵ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande