ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਰੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ. 763(ਈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,900 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੋਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ