ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰ.ਐਲ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਕਸਵੀ ਐਫਸੀ) ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 522.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 247 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 14,547 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ (ਅਨਟਾਈਡ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 13.5989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6 ਹੋਰ ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 5 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 78 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 195.129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 134 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 6,164 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐਕਸਵੀ-ਐਫਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਕ) ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐਫ) ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ (ਖ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ