ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਈਓ) ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਲਓ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬੀਐਲਓਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੀਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਈਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਈਆਰਓ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਈਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ