ਤਰਨਤਾਰਨ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਾਹੁਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਊਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ/ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ `ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ/ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੁਆਬ ਨਾ ਆਉਣ `ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ `ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 96 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ (ਮੇਨਟੇਨ) ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੰਟੈਂਟ (ਵੀਡੀਓ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ(ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਕ/ਵੁਆਇਸ ਮੈਸੇਜਜ਼ ਆਨ ਮੋਬਾਇਲ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ