ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 470 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਏਕਤਾ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੈਰ ਦਰੁਸਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ