ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ 2025-26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 37,952.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਫ 2025 ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇਐਸ (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਫਰ) ਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਗ੍ਰੇਡ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਐਨਬੀਐਸ ਸਕੀਮ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ 2025-26 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ