ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ' ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਸ਼ਾ (ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ) 2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ 18-29 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ 21-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ (27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1929 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1929 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2006 ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ