ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
.


ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸੇਧ ਅਧੀਨ ਆਊਟੇਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੀਰਕਪੁਰ (ਐਮ.ਸੀ. ਏਰੀਆ) ਵਿੱਚ 69.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਡਰ, ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋਨੀ, ਸੇਵਨ ਸਟਾਰ, ਸਵਿੱਤਰੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਪੰਜਾਬ, ਸੁਖਨਾ, ਐਲਵਿਨ, ਪ੍ਰਿਥਮ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ 11 ਕੇ.ਵੀ ਜੀ.ਬੀ.ਐਮ., ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਗਰੀਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਕੋਸਮੋ ਫੀਡਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਐਮ.ਸੀ) ਅਧੀਨ ਉਲੀਕੇ ਆਊਟੇਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡਰ ਦੀ ਡੀ-ਲੋਡਿੰਗ ਤੇ 4.76 ਕਰੋੜ, ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ 2.42 ਕਰੋੜ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਗਮੈਂਟ ਵੰਡ ਤੇ 4.76 ਕਰੋੜ, ਨਵਾਂ 66ਕੇ.ਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 220 ਕੇ.ਵੀ ਐਸ/ਐਸ. (S/S) ਏ.ਆਈ.ਐਸ (AIS) 60.0/ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ 180-200 ਕਰੋੜ, ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜੋੜ/ਵਧਾਉਣਾ 11.42 ਕਰੋੜ,66ਕੇ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ 14.01 ਕਰੋੜ,ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ,57.18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਊਟੇਜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande