ਜੈਪੁਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ​​ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਉਂਲੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲਾੜਾ 33/11 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1.82 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ 956ਵਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਏ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰਾ 33/11 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 2.94 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਏ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.67 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਸੋਪ ਵਿੱਚ 1.42 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਕੋਲਾੜਾ ਵਿੱਚ 2.25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਵਿੱਚ 2024-25 ਲਈ 397 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਏ ਵਿੱਚ 5500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,590 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ 480 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ