ਤਹਿਰਾਨ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਏਈਏ) ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਏਈਏ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਈਂਧਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਖੋਜ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਈਏ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ 2015 ਦੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੇਸੀਪੀਓਏ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ