ਕਾਠਮੰਡੂ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਉਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਸਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਾ, ਕੁਮਾਰ ਰੇਗਮੀ, ਹਰੀ ਫੁਆਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਇਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
