ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਵੂਲਜ਼ ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ, ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਅਮਿਤ ਜੈਨ, ਸੰਭਵ ਓਸਵਾਲ-ਨਾਹਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਇਲ-ਮੈਂਬਰ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਲ/ਸੰਤਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲੂ ਫੇਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ