ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐਮ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਈਐਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਹਿਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਈਐਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੀਐਫਆਰ) ਅਤੇ ਜੀਈਐਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜੀਈਐਮ-ਜੀਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਜੀਈਐਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 86,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੀਈਐਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਈ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 5,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 2,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 20,298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ