ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 18 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ, ਗੈਸ ਮੀਟਰ, ਨਮੀ ਮੀਟਰ, ਸਪੀਡ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਜੀਏਟੀਸੀ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਜੀਏਟੀਸੀ) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੋਲ ਅਤੇ ਮਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਆਈਐਮਐਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਟ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਸਦੀਕ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਜੀਏਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ (ਐਨਟੀਐਚ) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਆਰਆਰਐਸਐਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੀਏਟੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ