ਬੇਲੇਮ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਓਪੀ 30 ਨੂੰ ਅਮਲ ਦਾ ਸੀਓਪੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੀਓਪੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬੇਲੇਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਸੀਓਪੀ 30) ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ, ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2035 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ