ਢਾਕਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। 2011 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਰਿਫਤ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਐਡਹਾਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ), ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੌਗਾਓਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮੋਫਜ਼ਲ ਇਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੋਧ (ਦੇਖਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 15ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ