ਢਾਕਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 14ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਸਈਦ ਰਿਫਾਤ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 10 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਫਾਕੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੁਬੈਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚੌਧਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰੇਜ਼ਾਉਲ ਹੱਕ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਮ. ਇਮਦਾਦੁਲ ਹੱਕ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਐਮ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਰਾਹ ਮਹਿਬੂਬ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 1996, 2001 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1991 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਐਡਹਾਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ), ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, ਪੰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੌਗਾਓਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਮੋਫਜ਼ਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ, 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੋਧ (ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 15ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 3 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ