ਕਾਠਮੰਡੂ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਿੱਕਟੌਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
