ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀ20 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 'ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਓਪੀ30) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਫ਼ਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜੀ 20 (ਟਵੰਟੀ ਦਾ ਸਮੂਹ) 1999 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੀ20 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ