ਜੰਮੂ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਥੀਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਨਿਆਲ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਡੂੰਘਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2025-26 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 41 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਫ਼ਦ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਿਰਫ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
