ਢਾਕਾ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-1 (ਆਈਸੀਟੀ-1) ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਟੀ-1 ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਆਈਸੀਟੀ-1 ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਸੀਟੀ-1 ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਟੀ-1 ਨੇ ਬੀਟੀਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤੂਜ਼ਾ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇੰਟ੍ਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟ੍ਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ