ਜਲੰਧਰ , 3 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਅਸ਼ਵਨੀ ਠਾਕੁਰ