ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਿਰਫ਼ 32.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 32.06
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ


ਕੋਲਕਾਤਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 32.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.66 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐਲਓ) ਵੋਟਰ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਈਆਰਓ) ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande