ਕਾਠਮੰਡੂ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਉਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਾ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫੁਆਲ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਸੁਬੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਨਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਪੁਣਯ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਤੀਵਾੜਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਤੀਵਾੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇਵਰਾਜ ਘਿਮਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 76 ਅਤੇ 132(2) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2072 (2015) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 305 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ