ਅਬੋਹਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15(4) ਅਤੇ 16(4) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨਬੀਮ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਕੁਮਹਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਰਥੀ ਰਾਜ , ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਕਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਆਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਸਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬੀਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਮਹਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਾਰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਸਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਂਕੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ