ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ
ਯੂਐਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਐਨਏਪੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ।


ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਐਨਏਪੀ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰ੍ਹੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜੌਨ ਜੇ. ਮੈਕਕੋਨੇਲ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਹੈ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੈਕਕੋਨੇਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਰੀ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਜੱਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, 27 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande